GST पोर्टल 4 महीने बाद भी ठीक नहीं

नई दिल्ली.  ट्रेडर्स और कारोबारी सरकार से इन्‍फोसिस की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी को लागू हुए चार महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण कारोबारी इन्‍फोसिस का ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें, इन्‍फोसिस ने जीएसटी पोर्टल डेवलप किया है और इसके मेन्‍टेनेंस की जिम्‍मेदारी भी उसके पास है। 

ट्रेडर्स कर रहे हैं इन्‍फोसिस की जांच की मांग

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ट्रेडर्स सरकार से इन्‍फोसिस सहित अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इतना लंबा समय और पैसा लगने के बाद भी जीएसटी पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। जीएसटी को लागू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ रही है।

 हर बार बढ़ानी पड़ रही है फाइलिंग की डेट

सीएआईटी के अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा कि जीएसटी पोर्टल को बनने में करीब 3 साल का समय लगा और 1,400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, लेकिन फिर भी पोर्टल उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जीएसटी पोर्टल के फेल होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई महीने की रिटर्न 10 अगस्त को भरी जानी थी, लेकिन उसकी तारीख 3 बार बढ़ानी पड़ी क्योंकि अभी कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है। अब यह तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी तीसरी पार्टी से जीएसटी पोर्टल और इंफोसिस का ऑडिट कराना चाहिए।

 GSTR-2रिटर्न की फाइलिंग30नवंबर2017तक के लिए बढ़ी

सरकार ने जीएसटीआर-2 रिटर्न की फाइलिंग 30 नवंबर 2017 तक के लिए बढ़ी दी है। इसके अलावा सरकार ने जुलाई महीने की जीएसटीआर-3 की फाइलिंग 11 दिसंबर 2017 तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ाने को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। जुलाई महीने की जीएसटीआर2 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2017 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2017 कर दिया है। सरकार ने जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग की डेट 10 नवंबर 2017 से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2017 कर दिया है। इस बारे में सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार के इस कदम में जीएसटीआर2 रिटर्न फाइल करने वाले 30.81 लाख टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

 सरकार ने लेट फीस में भी दी छूट

इससे पहले सरकार को सितंबर महीने के जीएसटी से 92,150 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है। सरकार ने कारोबारियों को सितंबर और अगस्त महीने के लिए लेट फीस चार्ज से भी छूट दी है। जिन कारोबारियों ने लेट फीस जमा कर दी थी, सरकार उन्हें वापस लौटा रही है।

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